बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी व बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को जिले के सभी वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों जो कि वर्तमान में सेविका या सहायिका के निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं उन्हें सरकारी भवनों अथवा अन्य भवनों में संचालित करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके लिए उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए वर्तमान में गैरसरकारी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के समीप सरकारी भवनों एवं सरकारी विद्यालयों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो की सरकारी भवनों में संचालित है एवं उनमे बिजली, चापानल एवं शौचालय नही है में जल्द से जल्द सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध ग्रोथ मॉनिटरिंग उपकरणों के वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए नई ग्रोथ मॉनिटरिंग उपकरणों के क्रय हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। वहीं उपायुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए बच्चों व अन्य लाभुकों को लाभान्वित करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इसके साथ ही उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यशाला आयोजित करते हुए बच्चों के साथ लोगो को भी बाल विवाह उन्मूलन के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया।