रांची/पलामू डेस्क : अपनी मांगों को लेकर प्रमुख संघ का प्रतिनिधिमंडल ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर, पंचायती राज के निदेशक निशा उरांव व विधायक विनोद सिंह से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने सभी को अपनी मांगों से संबधित ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में प्रमुख संघ अध्यक्ष पिंकू पांडेय ने बताया कि अन्य राज्यों की तुलना में झारखण्ड में प्रमुख व पंचायत समिति का अधिकार सीमित है। वर्तमान में हमें अधिकांश योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसे में हम जनकल्याण के लिए ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर पहले प्रमुख संघ की बैठक हुई। बैठक के उपरान्त हमने अधिकारियों व विधायक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 10 सूत्री मांगों का जिक्र किया गया है।

क्या है प्रमुख संघ की मांगें

प्रमुख संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में झारखंड सरकार से 10 मांगे पूरी करने की मांग की गई है। इन मांगों में सरकार द्वारा विकास के काम के लिए प्रखंड में भेजे जानेवाले पत्र की प्रतिलिपि प्रमुख को भी देने, बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी पंचायत समिति की शक्तियां व अधिकार दिलाने, मनरेगा एक्ट के तहत क्रियान्वित होने वाली योजनाओं में के क्रिया 30% योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायत समिति को दिलवाने, प्रमुख कार्यालय में आदेशपाल की नियुक्ति व प्रमुख कार्यालय को क्रियाशील बनाने, योजनाओं में लगने वाले शिलापट में प्रमुख व संबंधित पंचायत के पंचायत समिति का नाम लिखवाने की मांग की गई है। इसके साथ-साथ प्रमुख को ₹30,000 व प्रमुख को ₹20,000 तथा पंचायत समिति सदस्य को ₹10,000 मानदेय देने की मांग की गई है। इसके अलावा ज्ञापन में सभी विभागों में 25% योजनाओं का चयन प्रमुख की अनुशंसा के आधार पर करने, पंचायत विकास योजना में प्रखंड पंचायत समिति से अनुमोदन के पश्चात स्वीकृति देने, प्रखंड विकास प्राधिकारी द्वारा प्रमुख से समन्वय स्थापित करवाते हुए शत्-प्रतिशत मान-सम्मान देने तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से प्रत्येक पंचायत में 10-10 चापाकलों के अधिष्ठापन में 50% प्रमुख की अनुशंसा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को मांगों पर सार्थक पहल का आश्वासन दिया है। 

हमारी मांगे जायज, सरकार पूरी करे : पंचम प्रसाद

मौके पर पांकी प्रमुख पंचम प्रसाद ने कहा कि सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। ऐसे में हम राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभ आम नागरिको को नहीं दे पा रहे हैं। हमारी मांगे जायज है। सरकार को यथाशीघ्र हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि 25 नवंबर तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम आंदोलन करने को विवश होंगे। मौके पर प्रमुख संघ के महासचिव संतोष मंडल, शोभा गुप्ता, विनीता कुमारी, पांकी उपप्रमुख अमित कुमार चौहान सहित कई प्रमुख उपस्थित थे। 

Author: Shahid Alam

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