रांची डेस्क : राज्य के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक अपनी मांगों को लेकर विगत 118 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं। राज्य भर के करीब 18 हजार पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक अपने संगठन राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले राज्य सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ द्वारा विगत 4 अक्टूबर को मंत्रालय के घेराव का प्रयास भी किया गया इस। उसे घेराव के दौरान झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को दुर्गा पूजा के उपरांत मांगो पर सार्थक पहल करने की बात कही थी। लेकिन उसे पर अभी तक अमल नहीं हुआ है।

मंत्री आलमगीर आलम के आवास के समक्ष नंग-धड़ंग प्रदर्शन करेंगे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक

राज्य सरकार से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ को लगातार मांगों पर सार्थक पहल का आश्वासन मिल रहा है। लेकिन करवाई नहीं हो रही है। ऐसे में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है।इसी का नतीजा है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने नंग-धड़ंग प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस बाबत संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि यदि 7 नवंबर से पूर्व हमारी मांगों पर सार्थक घोषणा नहीं की जाती है तो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक अपने संघ के बैनर तले राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास के समक्ष नग-धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। साथी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यदि उसके बाद भी हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो प्रदेश स्तरीय संघ के नेतृत्व में राज्य भर के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक स्थापना दिवस के मौके पर मोरहबादी में आयोजित स्थापना दिवस समारोह के दौरान नग-धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार के आश्वासन को सुन-सुनकर थक गए हैं। हमने 118 दिनों से धरने पर बैठे-बैठे ही सारे पर्व-त्योहार को मनाया है। लेकिन फिर भी सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुध नहीं ली है।उन्होंने कहा कि हम 7 साल से सरकार की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में मानदेय हमारा हक है।

क्या है प्रमुख मांगे

वैसे तो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के समक्ष कई मांगों को रखा है। लेकिन इनमें कुछ मांगे प्रमुख हैं। इनमें प्रोत्साहन राशि के जगह पर नियमित मानदेय देने, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक करने, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों का पंचायती राज विभाग में समायोजन करने, स्थाईकरण आदि मांगे प्रमुख हैं।

Author: Shahid Alam

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